बी.आर. चोपड़ा की अदालती ड्रामा फ़िल्म कानून कई मायनों में हिन्दी सिनेमा की एक ख़ास फ़िल्म थी। अपनी रिलीज़ के साथ यह भारतीय सिनेमा इतिहास की सिर्फ़ दूसरी ऐसी फ़िल्म बन गई जिसमें कोई गाना नहीं था। गीतों और नृत्य को फ़िल्म का अभिन्न अंग मानने और बरतने वाले फ़िल्मद्योग में ऐसा प्रयोग बड़ा साहसिक कदम माना जाएगा। फ़िल्म का कथानक एक ऐसे न्यायाधीश की कहानी है जो सज़ा-ए-मौत को कानून की किताब से हटा दिये जाने का पक्षधर है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ यूँ मोड़ लेती हैं वो खुद को एक हत्या के मामले में उलझा हुआ पाता है। अपराध की सुई उसकी ओर घूमती है। फ़िल्म की कहानी प्यार और कर्तव्य, सच्चाई और वफ़ादारी में चयन से पैदा हुई नैतिक दुविधाओं के बारे में है। यह कानूनी प्रक्रिया में लचीलेपन के अभाव और न्याय प्रणाली के भरोसेमंद न होने जैसे सवाल उठाती है।

सामाजिक विषयों पर जागरूकता बढ़ाने वाली फ़िल्में बनाने के लिए मशहूर बी. आर. चोपड़ा यहाँ भी सिनेमा के ज़रिये बहसतलब सामाजिक मुद्दों को उठाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे दिखाई देते हैं। कानून अपराध, नैतिकता और न्याय जैसे विषयों को कहानी में उठाते हुए सिनेमा के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की चाहत रखनेवाली चोपड़ा की विशिष्ठ शैली का बेहतरीन नमूना है। इस फ़िल्म का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा हुआ, ख़ासकर भारत की न्यायिक प्रणाली में। “अशोक कुमार” नाम भारतीय अदालतों में एक कानूनी शब्द बन गया जिसका इस्तेमाल अदालती आदेशों में अनाम पक्ष को संबोधित करने के लिए होने लगा। यह उदाहरण अपने आप में इसका प्रमाण है कि इस फ़िल्म ने भारतीय समाज पर कितनी गहरी छाप छोड़ी।